जनकपुरधाम, १ असार । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटले कृषि उत्पादन वृद्धि, धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, शान्ति–सुरक्षा सुदृढीकरण तथा खर्चमा मितव्ययितालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। आगामी वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १३ प्रतिशतले कम हो।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (३५.६४ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ (६४.३६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। स्रोत व्यवस्थापनतर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख तथा गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको छ।

कृषि उत्पादन र प्रहरी संरचनामा विशेष जोड
बजेटले ‘उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश’ अभियानलाई केन्द्रमा राख्दै कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेको छ। धान, गहुँ, मकैलगायत प्रमुख बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न ‘बिउ वृद्धि परियोजना’ सञ्चालन गरिने भएको छ भने प्रदेशलाई गुणस्तरीय बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन उन्नत बिउ खरिदमा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
कृषि अनुदान वितरणलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल किसान कार्ड कार्यक्रमलाई पूर्णता दिइनेछ। यसमार्फत अनुदान र सहुलियत प्रत्यक्ष रूपमा वास्तविक किसानसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
दूध, माछा, मासु तथा तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न परम्परागत अनुदान प्रणालीको सट्टा उत्पादन र नतिजामा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गरिने भएको छ। उत्पादन वृद्धि गर्ने किसान र कृषक समूहलाई प्राथमिकताका आधारमा प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
शान्ति–सुरक्षा क्षेत्रतर्फ मधेश प्रहरी ऐन ल्याइने तथा प्रदेशस्तरमा प्रहरी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नै सुरक्षा संरचनालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
राजस्व वृद्धि गर्न सवारी कर, मनोरञ्जन कर तथा घर रजिस्ट्रेसन शुल्कमा वृद्धि गरिने भएको छ भने प्रदेशभित्र सञ्चालित इँटा उद्योगबाट वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँ शुल्क असुल गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

धार्मिक पर्यटनमार्फत आर्थिक चलायमानता
बजेटले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रदेशको आर्थिक विकाससँग जोड्ने रणनीति लिएको छ। यसअन्तर्गत ‘मधेश धार्मिक सर्किट’ निर्माण गरिने भएको छ।
जानकी मन्दिर, गढीमाई मन्दिर, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, छिन्नमस्ता भगवती मन्दिर, रौजा मजार तथा रौतहटको शिवनगर क्षेत्रलाई समेटेर धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन सञ्जाल विकास गरिनेछ।
प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसम्म सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आरामदायी बस सेवा सञ्चालन गरिने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ।
यस्तै, लुम्बिनी–जनकपुरधाम–अयोध्यालाई जोड्ने सीमापार धार्मिक पर्यटन अवधारणालाई अघि बढाइने भएको छ। नेपाल–भारतबीचको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पर्यटनसँग जोड्दै अन्तरदेशीय पर्यटकको आवागमन बढाउने सरकारको लक्ष्य छ।

साना योजनामाथि अंकुश, नयाँ गाडी खरिदमा रोक
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि साना तथा छरिएका योजनामा बजेट बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगरिने घोषणा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यसबाट बजेटको छरिएको स्वरूप अन्त्य भई ठूला, दीर्घकालीन तथा परिणाममुखी आयोजनामा लगानी केन्द्रित हुनेछ।
मितव्ययिता नीतिअन्तर्गत अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाइएको छ। प्रशासनिक तथा अन्य अनुत्पादक खर्च कटौती गरी बचत हुने स्रोतलाई विकास निर्माण तथा पुँजीगत क्षेत्रमा परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एउटै प्रकृतिका कार्यक्रममा दोहोरो बजेट विनियोजन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न एकीकृत बजेट म्यापिङ प्रणाली लागू गरिने भएको छ। यसले तीन तहका सरकारबीच समन्वय बढाउने, स्रोतको दोहोरो प्रयोग रोक्ने तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कृषि करिडोर र कमला नदीमा वैकल्पिक पुल
पूर्वाधार विकासतर्फ प्रदेश सरकारले नयाँ आयोजना सुरु गर्नुभन्दा निर्माणाधीन तथा अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ।
कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न विभिन्न क्षेत्रमा कृषि करिडोर निर्माण गरिने भएको छ। यसबाट किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज सहज रूपमा बजारसम्म पुर्‍याउन सक्ने र कृषि व्यवसायको विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
यस्तै, धनुषा र सिरहा जिल्लालाई जोड्ने कमला नदीमा वैकल्पिक पुल निर्माण गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। विद्यमान पुलमा बढ्दो चापलाई व्यवस्थापन गर्दै आवागमनलाई सुरक्षित, सहज र अवरोधरहित बनाउन नयाँ पुल निर्माण गरिने सरकारको योजना छ।
समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि उत्पादन, धार्मिक पर्यटन, पूर्वाधार विकास र प्रशासनिक मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिँदै सीमित स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोगमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।